whatsapp | व्हॉट्सॲप एलएलसीने गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सांगितले की, Whatsapp संदेशांचे एन्क्रिप्शन तोडण्यासाठी त्यांना सांगण्यात आले तर लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आपले या देशातील कार्य संपुष्टात आणेल. ” एक सोशल मीडिया व्यासपीठ म्हणून, आम्ही म्हणत आहोत कि, जर आम्हाला End-To-End एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितले गेले तर आम्ही भारतातील व्हॉट्सॲप सेवा बंद करून जाईल,” असे व्हॉट्सॲपचे वकील तेजस कारिया यांनी तात्पुरते मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतम सिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
whatsapp आणि तिची मूळ कंपनी फेसबुक inc (मेटा) यांनी माहिती तंत्रज्ञान कायदा (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम २०२१ विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती, ज्यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एखाद्या मेसेजिंग ॲप मधील एखाद्या प्रथम निर्मात्याला शोधणे अनिवार्य होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार माहितीचा पहिला प्रवर्तक ओळखण्यासाठी तरतूद करा. असे सांगण्यात आले होते.
whatsapp विरुद्ध केंद्र वाद कशावरून?
Whatsapp आणि तिची मूळ कंपनी Meta (पूर्वीचे Facebook) भारताच्या IT कायद्या २०२१ मधील एका नियमाला आव्हान देत आहेत ज्यात त्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील संदेशांचे प्रवर्तक ओळखणे आवश्यक आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, २०२१ भारत सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी हे नियम जाहीर केले होते आणि या नवीनतम नियमांचे पालन करण्यासाठी Twitter, Facebook, Instagram आणि WhatsApp सारख्या मोठ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म यांना सांगण्यात आले होते.
का व्हॉट्सॲप या नियमाविरुद्ध आहे ?
Whatsapp म्हणते की ते त्याच्या एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनचा भंग केल्याशिवाय या नियमांचे पालन करू शकत नाही, End-To-End हे एक संदेश गोपनियंतीचे वैशिष्ट्य जे संदेशांना स्क्रॅम्बल करते जेणेकरून केवळ संदेश पाठवणारा आणि प्राप्तकर्ताच ते वाचू शकतील. हा नियम वापरकर्त्याच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन करते, असा व्हॉट्सॲप चा युक्तिवाद आहे. २०२१ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेत, व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की, या नियमांनुसार सरकार किंवा न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतातील माहितीच्या पहिल्या प्रवर्तकाची ओळख उघड केल्यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन आणि त्याचे फायदे “धोक्यात” येतात.
अश्याच नवनवीन ताज्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे CLICKकरा.
Whatsapp एलएलसी ने उच्च न्यायालयाला मध्यस्थ नियम, नियम ४(२) असंवैधानिक, IT कायद्याचे उल्लंघन करणारे आणि बेकायदेशीर घोषित करण्याची विनंती केली आहे आणि नियम ४(२) चे पालन ज्यामध्ये माहितीच्या पहिल्या प्रवर्तकाची ओळख सक्षम करणे आवश्यक आहे.हे न केल्याबद्दल व्हॉट्सॲपवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही अशी मागणी केली आहे. व्हॉट्सॲपने म्हटले आहे की ही तरतूद घटनाबाह्य आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विरोधात आहे.
भारत सरकारचे याबद्दल असलेले मत
खोट्या बातम्या आणि द्वेषयुक्त भाषण यासारख्या द्वेषकारक सामग्रीचा सामना करण्यासाठी, विशेषत: संवेदनशील परिस्थितींमध्ये हे नियम आवश्यक असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. तसेच भारत सरकारचे असे म्हणणे आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नागरिकांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेची जबाबदारी आहे. त्याच्या उत्तरात, केंद्राने म्हटले आहे की हा कायदा अशा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी लोकांसाठी सुरक्षित सायबरस्पेस तयार करण्याची आणि स्वतः किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या इतर एजन्सींना सहाय्य करून “बेकायदेशीर सामग्री” चा प्रतिकार करण्याचा अधिकार देतो.
केंद्राने न्यायालयाला सांगितले आहे की माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ८७ ने मध्यस्थ नियमांचे नियम ४(२) तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला दिला आहे जो “कायदेशीर स्थितीत माहितीच्या पहिल्या प्रवर्तकाची ओळख सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण असून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था तसेच महिला आणि मुलांशी संबंधित खोट्या बातम्या आणि गुन्ह्यांच्या धोक्याला आळा घालण्याचे हित यामध्ये सांगण्यात आले आहे.
केंद्राने असेही नमूद केले आहे की जर एखाद्या प्लॅटफॉर्मकडे एन्क्रिप्शन न तोडता प्रथम निर्माता शोधण्याचे साधन नसेल तर जे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आहे त्याने आपले सार्वजनिक कर्तव्य म्हणून “अशी यंत्रणा विकसित केली पाहिजे”.
काय आहे मध्यस्थ नियमांचे नियम ४(२)
हा नियम सांगतो की मेसेजिंगच्या स्वरूपातील सेवा प्रदान करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थांना न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा आयटी कायद्याच्या कलम ६९ अंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्याद्वारे संदेशाचा ‘प्रथम प्रवर्तक’ ओळखण्याची परवानगी दिली जाईल. .
इतर कोणत्याही देशाने असा नियम लागू केला आहे का?
Whatsapp चा दावा आहे की ब्राझीलसह इतर कोणत्याही देशात असा कायदा नाही. “जगात इतर कोठेही असा नियम नाही. अगदी ब्राझील या लोकशाही असलेल्या देशामध्येही नाही,” व्हॉट्सॲपसाठी उपस्थित असलेल्या वकिल तेजस कारिया यांनी सांगितले की, हा नियम वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेच्या विरोधात असून आणि कोणताही सल्ला न घेता हा नियम लागू करण्यात आला आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये, यूके सरकारने हे मान्य केले की ते ऑनलाइन सुरक्षा विधेयकातील विवादास्पद नियमांचा वापर हानीकारक संदेश तपासण्यासाठी मेसेजिंग ॲप्स स्कॅन करणार नाही समीक्षकांच्या म्हणण्यानुसार जोपर्यंत असे करणे “तांत्रिकदृष्ट्या व्यवहार्य” होत नाही, तोपर्यन्त असे नियम पुढे ढकलले जातील.
हायकोर्ट काय म्हणाले
दिल्ली उच्च न्यायालय ऑगस्ट २०२४ मध्ये आता या प्रकरणाची सुनावणी करनार आहे. भारतातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये आयटी नियमांविरोधात दाखल केलेल्या याचिका एकत्रित केल्या असून त्यासर्वांची एकत्रित सूनावणी चालू आहे. सर्व बाजूच्या संक्षिप्त युक्तिवादानंतर, हायकोर्टाने एक समानता साधण्याची मागणी केली आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. “…गोपनीयतेचे अधिकार निरपेक्ष नव्हते” आणि “कुठेतरी यामध्ये एक समानता ठेवली पाहिजे”, असे उच्च न्यायालयाने आज निरीक्षण नोंदवले.